“यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति: राष्ट्रविरोधी पोस्ट पर उम्रकैद, इन्फ्लुएंसर्स को मिलेंगे लाखों के विज्ञापन”

उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया नीति 2024, जो हाल ही में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई है, न केवल अपने उद्देश्य और प्रावधानों के कारण चर्चा में है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और कानूनी प्रभावों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह नीति सोशल मीडिया पर देशविरोधी पोस्ट के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है, जिसमें उम्रकैद तक की सजा शामिल है, और सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को विज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहित करती है। इस नीति के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण और उनके प्रभावों पर एक गहन विचार-विमर्श जरूरी है।

सोशल मीडिया और सरकार: स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब आज के डिजिटल युग में सूचना प्रसार के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। इस पर सरकार द्वारा नियमन आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसका स्वरूप और सीमा विवाद का विषय बन सकते हैं। यूपी सरकार की नई नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान करती है।

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति के तहत, राष्ट्रविरोधी सामग्री पोस्ट करने पर सजा की अवधि तीन साल से लेकर उम्रकैद तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले, ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अभद्र या अश्लील सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे आपराधिक मानहानि के आरोपों का सामना भी करना पड़ सकता है।

यह प्रावधान स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज का मूलभूत अधिकार है, और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

नीति के अनुसार, जो भी कंटेंट सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी या आपत्तिजनक समझा जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि, “राष्ट्र विरोधी” की परिभाषा अत्यंत अस्पष्ट है, और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की नीतियां सरकार को मनमानी शक्तियां देती हैं, जिससे स्वतंत्र विचारों का दमन संभव हो सकता है। सरकार की यह पहल इस ओर संकेत करती है कि वह सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक हो सकता है।

इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाभकारी योजना या प्रोपगैंडा का हिस्सा?

नीति का एक अन्य पहलू है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को विज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहित करना। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए, विभिन्न श्रेणियों के तहत इन्फ्लुएंसर्स को 2 लाख से 8 लाख रुपये प्रति महीने तक का भुगतान किया जाएगा। इसे सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास कहा जा सकता है। हालांकि, इसे प्रोपगैंडा के एक उपकरण के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसमें सरकार अपने पक्ष में जनमत को प्रभावित करने के लिए धन का उपयोग कर रही है।

यह पहल ऐसे समय में आई है जब देश में मीडिया की स्वतंत्रता पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सरकार की योजनाओं का सही प्रचार-प्रसार है, या यह उन लोगों को आर्थिक लाभ देकर उनके विचारों को खरीदने का प्रयास है, जो सरकार के समर्थन में बात करेंगे? यह सवाल महत्वपूर्ण है और इस पर समाज में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। यह नीति कहीं न कहीं इस बात का संकेत देती है कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया पर अत्यधिक निर्भर हो रही है, और यह निर्भरता भविष्य में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है।

 सामाजिक और कानूनी प्रभाव: एक दोधारी तलवार

नीति का सामाजिक और कानूनी प्रभाव गहरा हो सकता है। एक ओर, यह लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास करवा सकती है और सोशल मीडिया पर अभद्र, अश्लील, या राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट करने से रोक सकती है। लेकिन दूसरी ओर, यह लोगों के विचारों और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी एक बड़ा हमला हो सकता है। किसी भी कानून या नीति का प्रभाव उसकी सख्ती पर निर्भर करता है, और इस नीति की सख्ती सवाल खड़े करती है कि क्या यह वास्तव में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, या यह सरकार द्वारा असहमति को दबाने का एक प्रयास है।

इसके अलावा, यह नीति उन कानूनी मामलों में वृद्धि कर सकती है, जहां लोग सरकार पर विचारों की स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगा सकते हैं। यह देखना होगा कि न्यायपालिका इस पर क्या रुख अपनाती है और इस प्रकार की नीतियों को संवैधानिक दृष्टि से कितनी मजबूती देती है।

 डिजिटल मीडिया का भविष्य और सरकार की भूमिका

इस नीति के माध्यम से सरकार ने डिजिटल मीडिया में अपने नियंत्रण और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आर्थिक प्रोत्साहन एक ओर उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को भी प्रभावित कर सकता है।

आने वाले समय में, जब सरकारें डिजिटल मीडिया पर अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करेंगी, तब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह मीडिया किस दिशा में जाता है। क्या यह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगा, या यह सरकार का एक साधन बन जाएगा, जिससे लोगों के विचार और राय नियंत्रित किए जाएंगे?

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया नीति 2024 एक मिश्रित प्रतिक्रिया की हकदार है। जहां एक ओर यह नीति सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए एक नया मार्ग खोलती है, वहीं दूसरी ओर यह सोशल मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस नीति का सही उपयोग समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए हो सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए, इस नीति की गंभीरता से समीक्षा और इसके प्रभावों पर विस्तृत विचार-विमर्श आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नीतिगत कदम समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो, और किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का हनन न हो।

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